(१) दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय प्रमुख समन्वयक मा. प्रा. अॅड. दिलीप काकडे यांचे नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मानः नाम उद्धवजी ठाकरे यांना दिनांक ७/१०/२०२१ रोजी बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा करावा अशा मागणीचे निवेदन सादर केले आहे. याचबरोबर मान. उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, सभापती विधानपरिषद अध्यक्ष विधान सभा मुख्य सचिव यांनाही निवेदन सादर केलेले आहे.
(२) महाराष्ट्र राज्यातील बुद्धविहाराच्या व्यवस्थापनासाठी घटना व आचरणाच्या नियमावलीचा मसूदा तयार करून त्याचे विधिमंडळाद्वारे कायद्यात रुपांतर करणे हा विषय आहे याच बरोबर बुद्धविहाराशी संबंधित सर्व गोष्टी संहिताबद्ध करणे हा उद्देश आहे. या विषयाची पार्श्वभूमी व स्पष्टीकरणाचे वृत
संक्षीप्तरूपात अॅड. दिलीप काकडे यांनी सादर केले.
(३) अॅड. दिलीप काकडे यांनी या विषयाची पार्श्वभूमी विदित करताना म्हटले की, ही पत्रकार परिषद ऐतिहासिक आहे, कारण सरकारकडे या विषयाची मागणी प्रथमच करून पत्रकार परिषदेद्वारे ती जाहीर करीत आहोत. सरकारसाठी हा विषय नवीन आहे परंतु बौद्ध समाजासाठी हा विषय नवीन नाही. कारण प्रा. अॅड. दिलीप काकडे यांनी हा विषय ३५ वर्षांपूर्वी सुरु केला असून त्यावर आपले जीवन समर्पित केले आहे. ते गेली ३५ वर्षे प्रथम व्यक्तीगत आणि नंतर सांघिक पद्धतीने या विषयाचे प्रबोधन व विविध घटकांशी विचार मंथन निरंतर करीत आहेत. पहिली १५ वर्ष नोकरी करून आणि गेली २० वर्ष पूर्ण वेळ ते या विषयावर कार्यरत आहेत व्याख्यान, भाषणे, पुस्तके, लेख, व्हीडीओ यांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रबोधन सुरुच आहे. त्यांच्या एकूण ५० पुस्तकापैकी १६ पुस्तके या विषयावरील आहेत. 'शब्दकांती' पाक्षीक आणि जनसंपर्काद्वारे राज्यस्तरीय अभियान राबविले आहे. या विषयाला समाजातील सर्व थरातून प्रतिसाद मिळाला आहे. ३५ वर्षे कार्यरत असताना या विषयाची मागणी करण्यासाठी एवढा वेळ का लागला? या प्रश्नाचे उत्तर देताना अॅड. काकडे म्हणतात की, प्रतिसाद देणाऱ्या घटकांकडून या विषयाचा मसुदा बनविण्याची मागणी होत होती. हा विषय व्यापक असल्यामुळे अभ्यासाला वेळ लागत होता. सर्व धर्माच्या आचारसंहिता, विविध ग्रंथ साहित्य, केंद्र व राज्य सरकारांनी आजपर्यंत या विषयावर केलेले कायदे, तज्ञांशी चर्चा हे सर्व सुरु होते. २०२०-२१च्या कोरोना काळात हे काम पूर्ण झाले आहे. प्रा.अॅड. दिलीप काकडे यांनी एकटयाने अथक परिश्रम घेऊन या कायद्यासाठी कच्चा मसुदा तयार केला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्यावतीने मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केलेले आहे. अशा प्रकारे या विषयाची पूर्वतयारी ३५ वर्षाची आहे.
(४) या विषयासंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेचे संदर्भ देताना अॅड. काकडे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षा घेण्यापूर्वीच भारतात बौद्ध धम्माच्या पुनःस्थापनेची योजना बनवून ठेवली होती. या योजनेत बुद्धविहाराची 'निर्मिती' आणि 'व्यवस्थापन' याला महत्त्वाचे स्थान आहे. जागोजागी बुद्धविहारे निर्माण करणे आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी नियमावलीचा मसूदा तयार करून त्याचा स्वतंत्र कायदा बनविणे ही बाबासाहेबांच्या योजनेतील मूलभूत व पायाभूत गोष्ट आहे. अशा प्रकारच्या नियमावलीचा मसूदा निर्माण करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. परंतु कार्य करण्यास नियतीने त्यांना वेळ मिळू दिला नाही आणि अनुयायाद्वारे याचा पाठपुरावा झाला नाही.
(५) देशातील प्रार्थना स्थळासाठी बनविलेल्या सर्व कायद्यांचा अभ्यास केल्यास असे आढळते की, हिंदूचे मंदिर, मुस्लीमांचे मशिद, ख्रिश्चनाचे चर्च, पारश्यांचे अग्नीमंदिर, शीखांचे गुरुद्वारा, जैनाचे मंदिर या प्रत्येक धर्माचे प्रार्थना स्थळासाठी ४० पेक्षा जास्त स्वतंत्र कायदे केंद्र व राज्यांनी केले आहेत. परंतु बुद्ध विहारांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. ज्या धर्माच्या प्रार्थना स्थळांचे कायदे आहेत तेथे जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे सर्व सरकारविधी संपन्न केले जातात व त्याचा अभिलिखीत तपशील कायदेशीर मानला जातो. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम १९९२ कलम २(क) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम २००४ मधील कलम २(ड) नुसार बौद्ध हा स्वतंत्र धर्म असल्याचे मान्य केले आहे. असे असले तरी "महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५० कलम २(६)नुसार बौद्धानां हिंदूमध्ये समाविष्ट केलेल आहे.
(६) स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे धर्माने बौद्ध व कायदयाने हिंदू अशी ओळख निर्माण होते. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे कोणतेही संस्कारविधी बुद्धविहारत होत नाही व त्यामुळे त्याचे रेकॉर्ड बनत नाही. बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा झाल्यास इतर धर्माच्या प्रार्थना स्थळासाठी ज्या सोयी सुविधा सरकारद्वारे दिल्या जातात त्या बुद्धविहारांनाही मिळतील. बुद्धविहारांना सर्व कायदेशीर हक्क मिळतील आणि बौद्धांची कायद्याने बौद्ध अशी ओळख होण्यासाठी मदत होईल.
(७) महाराष्ट्रातील बुद्ध विहारांच्या वास्तविक स्थितीचे अध्ययन अॅड .दिलीप काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडिया द्वारा फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात केले आहे.१९५६ नंतर महाराष्ट्रात बुद्धविहारांची निर्मिती वेगाने झालेली आहे. मोठया शहरामध्ये शेकडोच्या संख्येने बुद्धविहारे आहेत. महाराष्ट्रातील बौद्ध वस्त्यांची संख्या आणि गाव व शहरांची संख्या यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास राज्यात जवळपास पन्नास हजार बुद्धविहारे असल्याचे लक्षात येते. ग्रामीण व शहरी भागात बुद्धविहार समित्यांना विविध समस्यांशी सामना करावा लागत आहे. या समस्यांवर उपाय म्हणून बुद्धविहारांच्या व्यवस्थापनाचा कायदा झाला पाहिजे ही भूमिका अध्ययनातून स्पष्ट झाली आहे. २०११च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात बौद्धांची लोकसंख्या जवळपास १३ टक्के आहे. भारतातील बौद्धांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८० टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. हा विषय समवर्ती सूचीतील असल्यामुळे अनुच्छेद २४६(२) नुसार राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वरिल सर्व मुद्यांची दखल घेऊन 'बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा करावा. अशी जाहीर विनंती करीत आहोत. दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्यावतीने अॅड. दिलीप काकडे लिखीत "धम्म संहिता बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा मूलभूत माहिती" या पुस्तकाचे प्रकाशन तसेच धम्म संहिता बुद्धविहार व्यवस्थापन कायदा जनसमर्थन अभियानाचा शुभारंभ करीत असल्याचे अॅड. काकडे यांनी जाहीर केले आहे.
*प्रा. अॅड.दिलीप काकडे*
*"राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, मुंबई.*
(दिनांक सोमवार, ११ ऑक्टोबर २०२१.)
