मुंबई- राज्यातील जनतेच्या विकासासाठी अहोरात्र मेहनत घेऊन काम करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या चालक,वाहक तसेच राज्य परिवहन महामंडळाचे अस्तित्व धोक्यात आणण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत जिथे कुणी जात नाही तिथे राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बस जाते ग़ामीण महाराष्ट्रातील जनतेची एस टी ही जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते शाळा,कौलेज, नोकरी,सरकारी कामकाज, बाजार, यात्रा, जत्रा आदी विविध बाबींसाठी ग़ामीण महाराष्ट्रातील जनतेला एस टी च्या लालपरीवर अवलंबून राहावे लागते याचा राज्य सरकारने विचार करावा राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मुळे एस टी महामंडळाचे उत्पन्न बुडाले व मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे बंधनकारक फेर्यासाठी प़वाशी संख्या कमी असते तरी त्या फेर्या मारल्या जातात डोंगर दर्या उन,वारा, पाऊस, असंख्य संकट कशाचाही विचार न करता एस टी वाहतूक सुरू आहे ही एस टी टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने प़यत्न करण्याची गरज आहे पथकर रद्द केला पाहिजे,प़वाशी कर रद्द केला पाहिजे ,शक्य नसल्यास तो इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी केला पाहिजे, डिझेल खरेदी अबकारी कर रद्द केला पाहिजे असे कठोर व एस टी च्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे जेणेकरून एस टी चा तोटा कमी होईल शिवाय अवैध प्रवासी वाहतूक सुरू असल्यामुळे एस टी चे उत्पन्न कमी झाले आहे त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूकदारांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये अशी विनंती कास्टाईब रा प कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुनील निरभवणे यांनी केली आहे आज मंत्रालयात मा ना एड. अनिलजी परब साहेब यांनी अवैध प्रवासी वाहतूकदारांना अधिकृत दर्जा देण्याबाबत बैठक आयोजित केली आहे यावेळी मैक्सी कैब बाबत धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे असा निर्णय झाल्यास त्यामुळे एस टी महामंडळाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे यापूर्वी असा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळी अचानक एस टी कामगारांनी आंदोलन केले होते याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवावी व खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूकदारांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केली आहे
