(प्रतिनिधी) भारतीय घटनेच शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सर्व संविधानकर्त्यांनी भारतातील समस्त नागरिकांना स्वतंत्र भारतात संविधानाद्वारे न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता प्रदान केली आहे आणि या मानवी मुल्यांची जोपासना करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांवर दिलेली असतांना सरकारे जबाबदारी पार पाडतांना दिसत नाहीत.
पदोन्नतीतील आरक्षणापासून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना वंचित ठेवणारा अन्याय, जातीयवाद्याकडून विविध जिल्ह्यांतील मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार करण्यात आले आहेत,केंद्र सरकारने केलेले कामगार विरोधी कायदे व सरकारी कंपन्या - सरकारी विभागांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण करून आरक्षण संपविणे व वेठबिगारी सुरू करणे, नवीन शैक्षणिक धोरणात आरक्षण नसणे इत्यादीविरोधात
आयबीसेफ च्यावतीने तसेच राज्यातील अन्य संघटना/संस्था यांनी विनंती अर्ज, निवेदने दिली. तसेच आयबीसेफ च्यावतीने मा. राष्ट्रपती, मा.पंतप्रधान , मा. मुख्यमंत्री , मागासवर्गीय मंत्री, खासदार, आमदार इत्यादींना शिवजयंती दिनी (19/2/2020), स्वातंत्र्यदिन (15/8/2020 ), *आक्रोश निवेदन*,
आयबीसेफच्या वर्धापनदिनानिमित्त( 13/10/ 2020) निवेदने देण्यात आली आहेत परंतु त्या अनुषंगाने कोणताही सकारात्मक निर्णय सरकारने अद्याप घेतला नाही किंवा आमच्या समाज घटकांची बैठकही घेतलेली नाही.
*पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ सुरु करा*-
मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दि. 17/5/2018 व दि. 5/6/2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार व त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या DOPT च्या दि. 15/6/2018 च्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा- शिवसेना सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते परंतु उलटपक्षी दि.11/10/2018 च्या पत्रान्वये पुन्हा (दि 29/12/2017 प्रमाणेच ) केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीतील आरक्षण चालू ठेवण्याचे निर्देश देऊन लाखो मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवलेले आहे .मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्रित केलेल्या जर्नेल सिंग विरुध्द भारत सरकार केस मध्ये दिलेले आदेश महाराष्ट्र सरकारचा विधी विभाग व सरकारी वकील यांना मान्य नसून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या प्रकरणात आदेश दिला नाही असे अभिप्राय देऊन मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीला नकार देत आहेत असे समजते.
मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि 15/4/2019 च्या स्टेटस्को (जैसे थे) चे आदेश दिल्यानंतर आम्हाला मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यायची आहे मात्र दि.15/4/2019 च्या जैसे थे च्या आदेशामुळे देता येईल का या बाबतचा महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/7/2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्लेरीफीकेशनसाठी अर्ज केला. म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद मे/जून 2018 ते एप्रिल 2019 च्या कालावधीत जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले गेले आहे ,हेच यातून स्पष्टपणे उघड होत आहे. क्लेरीफीकेशन अर्ज तात्काळ सुनावणीसाठी घ्यावा यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 22/7/2020 रोजीच्या आदेशाने चार आठवडे (म्हणजे 21/8/2020 )अंतिम सुनावणी ठेवली होती ,सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळानुसार आयबीसेफ सह काही केसेस दि. 21/8/2020 रोजी व महाराष्ट्र राज्य सरकारची केसला तारीख दाखवली नाही आणि महाराष्ट्र राज्यासह सर्व केसेस जोडल्या आहेत त्या जर्नेल सिंगच्या मुख्य केसची तारीख (कंप्यूटर नुसार)दि. 28/8/2020 दाखविली गेली.मा. सर्वोच्य न्यायालयात दि. 21/8/2020 व त्यानंतर दि. 12/10/2020 रोजी केस list झालीच नसल्यामुळे सुनावणी झालेली नाही.
राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/1/2018 रोजी राज्यातील सर्व सरकारी - निमसरकारी कार्यालयाकडून माहिती मागीतली परंतु त्याचा कोणताही पाठ पुरावा केला नाही.त्यानंतर तब्बल पावणे दोन वर्षाने म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर दि.21/8/2020 च्या अंतिम सुनावणीसाठी दि. 17/8/2020 च्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाकडून पदोन्नती व सरळसेवा भरतीतील रिक्त पदांची माहिती एवढ्या उशिराने मागविण्यात येणे, संबधित कार्यालयानी माहिती न देणे, माहितीसाठी पाठपुरावा न करणे,न्यायालयात माहिती सादर न करणे, आयबीसेफ च्या दि. 17/7/2019 रोजीच्या माहिती अधिकार अर्जानुसार पदोन्नतीसंबंधी मागीतलेली माहिती नाकारणे(पुन्हा दि. 30/9/2020 च्या माहिती अधिकार अर्जानुसार दि 2/11/2020 पर्यंत केवळ 11 विभागाचीच आकडेवारी प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.) सर्व मागासवर्गीय याचिकाकर्त्याची बैठक न घेणे इत्यादीमुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळु न देण्याच्या षडयंत्राच भाग आहे असे दिसत आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. 4/8/2017 च्या निर्णयानंतर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्यातील विविध संघटना, संस्था यांनी सतत निवेदने दिली, आंदोलने केली त्यात आम्ही आयबीसेफ च्यावतीने प्रथम आझाद मैदान, मुंबई येथे दि. 31 ऑक्टोबर 2017 मोर्चा काढला होता, त्यानंतर आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP D.No. 36377/2017 ) दाखल केली आहे.
परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य सरकार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करत नसल्याने आयबीसेफ च्या वतीने पुन्हा निवेदने देणे, न्याय मार्गाने आंदोलने केली त्यात प्रामुख्याने दि.5/3/2018 रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली व दि. 15/3/2018 रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर दि.15/8/2019 व दि. 19/2/2020 रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली. त्यानंतर दि. 15/8/2020 रोजी सर्व जिल्हाधिकारी व इतर सरकारी कार्यालयांमार्फत मा.पंतप्रधान व महाआघाडी सरकारचे मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदने देण्यात आली. पुन्हा दि. 13/10/2020 रोजी मा. राष्ट्रपती , मा. पंतप्रधान मा.मुख्यमंत्री व सर्व मागासवर्गीय मंत्री, खासदार आमदार यांना *आक्रोश निवेदन* देण्यात आली.
परंतु मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करताना दिसत नाही त्यामुळे , लाखो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अधांतरीच राहिली आहे, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी 2017 पासून पदोन्नती पासून वंचित राहिले आहेत व खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी मागासवर्गीयांपेक्षा ज्येष्ठ झाले आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण, सेवेत कुंठितता आली आहे.
आता महाविकास आघाडी सरकारने दि. 28/10/2020 रोजी उपमुख्यमंत्री मा. ना. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गट निर्माण केला त्यामध्ये अध्यक्ष व सर्व सदस्य मागासवर्गीय न घेता अमागासवर्गीय अध्यक्ष व त्याचवर्गाच्या मंत्र्यांचेच प्राबल्य मंत्री गटात दिसते आहे त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळेल की नाही याची शंका/भीती व्यक्त होत असून,मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्री गटचा अध्यक्ष मराठा ,मग मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मंत्री गटचा अध्यक्ष मागासवर्गीय मंत्री का नाही असाही प्रश्न विचारला जात आहे, मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळु नये म्हणूनच अशी समिती केली आहे अशी मागासवर्गीय समाज व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतीय संविधान कलम 16(4) नुसार मागासवर्गीयांचे आरक्षण घटनात्मक आरक्षण असताना व मा.उच्च न्यायालायाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा-2004 रद्द केलेला नाही मात्र 25/5/2004 चा जी आर ( शासन निर्णय) रद्द केला आहे. कर्नाटक राज्याचा कायदा रद्द केला होता म्हणून त्यांनी योग्य ती माहिती गोळाकरून 2018 मध्ये नवीन कायदा केला आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा रद्द केला नसल्यामुळे नवीन कायदा करण्या ऐवजी योग्य माहिती गोळा करून जी आर (शासन निर्णय)दुरुस्ती करणेबाबत विचार करणे गरजेचे आहे.तो पर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 2017 पासून थांबविलेली मागासवर्गीयांची पदोन्नती तात्काळ सुरू करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक असूनसुद्धा आम्ही सदर मंत्रिगटांतील सर्व सदस्याना दि. रोजी ईमेलद्वारे निवेदन ही पाठविली परंतु दि 28/10/2020रोजी मंत्री गटाची स्थापना झाल्या पासून पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत एकही मिटींग घेण्यात आली नाही,याचिका कर्त्याची एकही बैठक घेतली नाही, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने कोणतीही तयारी करत नाही, हेच यातून दिसून येत आहे, लाखो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती 2017 पासून अधांतरीच राहिली आहे, कित्येक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती न मिळताच सेवानिवृत्त झाले आहेत. पुरोगामी विचाराचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन सुद्धा काही फरक पडत नाही असे दिसत आहे,
एकंदरीत सरकारबद्दल समाजामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे SC,ST,VJ,NT,SBC,OBC या सर्व मागासवर्गीय समाज, कामगार, कर्मचारी , अधिकारी यांच्या आयबीसेफ ह्या फेडरेशनच्या वतीने येत्या
*26 नोव्हेंबर- भारतीय संविधान दिनाच्या दिवशी मा. उद्धवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री महोदय* यांचे या सर्व प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी तात्काळ मंत्री गट व याचिका करणाऱ्या संघटनाची बैठक घ्यावी म्हणून *मा. मुख्यमंत्री यांच्या "मातोश्री" या निवासस्थानी आक्रोश निदर्शने* करण्याचा निर्णय आयबीसेफ या मागासवर्गीय कामगार, कर्मचारी, अधिकारी संघटनांच्या फेडरेशनने ऑनलाईन बैठकीत निर्णय घेतला असून या आंदोलनात प्रामुख्याने कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना,सिडको बीसी एम्प्लॉईज असोसिएशन, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ , मुंबई विद्यापीठ शैक्षणिक कर्मचारी कल्याण संघटना,पदवीधर डीएड कला क्रिडा शिक्षक शिक्षकेतर संघ,महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ,बृहन्मुंबई महानगरपालिका मागासवर्गीय शिक्षक कर्मचारी संघ, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र अंडरप्रिव्हलेज टीचर्स असोसिएशन(मुंबई विद्यापीठ ),
व्हिजेटिआय मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रिन्सिपलस असोसिएशन, बीएमसी एससीएसटी /व्हीजे एनटी/एसबीसी/ओबीसी/एम्प्लॉईज असोसिएशन, बृहन्मुंबई म्युनि.बँक मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना तसेच मागासवर्गीय वस्तू व सेवा कर अधिकारी-कर्मचारी संघटना, अनुसूचित जाती जमाती विज भज इमाव विमाप्र शासकीय अधिकारी कर्मचारी(मंत्रालय), व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या
सेंट्रल रेल्वे ऑल बँकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज युनियन , इंडियन ऑइल रिझर्व्ह क्यटगरीज अँड मायनॉरिटीज एम्प्लॉईज असोसिएशन आणि वेस्टर्न रेल्वे आयबीसेफ मुंबई युनिट इत्यादी संघटना सहभागी होणार आहेत.
*सुनिल निरभवने*
(केंद्रीय अध्यक्ष)
*एस के भंडारे*
(केंद्रीय सरचिटणीस)
*सिद्धार्थ कांबळे*
(केंद्रीय कोषाध्यक्ष )
*आयबीसेफ*
*All India Backward Classes Employees Federation -Trade Union*
