(मुंबई) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व पक्षीय बैठक घेण्यात आली व त्यात सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आले आहेत अगदी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी व वेळ आल्यावर घटनापिठाकडे प़करण पाठविण्यासाठी प़यत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे मात्र त्याच वेळी राज्यात लौकडाऊनच्या काळात अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपींना तातडीने अटक करून अनु जाती जमाती अत्याचार प़तिबधंक कायद्यानुसार कारवाई करावी, तसेच ह्या सर्व घटनांमधील पिडित कुटुंबाच्या बाजूने न्यायालयात तज्ञ व अनुभवी वकील नेमण्यात यावेत, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे त्याबाबत सरकारने अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या जाती विमुक्त जमातींच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी अद्याप अशी सर्व पक्षीय बैठक आयोजित का केली नाही सत्ताधारी व विरोधक ह्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येऊ शकत नाहीत काय असा प्रश्न रिपब्लिकन पक्ष खोरिप चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा आ उपेंद्र शेंडे यांनी उपस्थित केला आहे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या सत्ताधारी व विरोधक यांनी या बाबतीत आपली प्रतिक्रिया, भुमिका जाहीर केली पाहिजे नाहीतर सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही मिळून अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या जाती विमुक्त जमाती तसेच महिलांवर झालेल्या अन्याय अत्याचाराबाबत जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत असे म्हणावे लागेल असेही मा आ उपेंद्र शेंडे यांनी म्हटले आहे अशी माहिती रिपब्लिकन पक्ष खोरिप महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाऊ निरभवणे यांनी दिली आहे
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र, मात्र अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार रोखण्यासाठी ते कधी एकत्र येणार. - रिपब्लिकन नेते मा आ उपेंद्र शेंडे
• Mukesh shinde